काठमाडौँ । काठमाडौँका ग्यास डिपो अगाडि बिहानैदेखि उपभोक्ताहरूको लामो लाइन देखिनु अब अनौठोजस्तो लाग्न छाडेको छ । उपभोक्ता खाली सिलिन्डर लिएर एक सातासम्म पालो पर्खिरहेका छन्, तर डिपो सञ्चालकहरूको एउटै जबाफ छ– ग्यासको गाडी आएकै छैन । ग्यास तत्काल आउने सम्भावना छैन ।

ग्यास व्यवस्थापनमा सरकार असफल भइरहेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले गौरी कुमारीले राजीनामा नै दिइन् । उनको राजीनामाको प्रमुख कारण नै ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनमा गर्नु नसक्नु देखिन्छ । उनले व्यवसायीसँगको छलफल र संसदीय समितिमा ‘ग्यास व्यवसायीलाई पाता कसेर नथुनेसम्म ग्यास सहज नहुने’ अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।उनको उक्त अभिव्यक्तिकै कारण राजीनामा दिन बाध्य भइन् । सरकारले तत्काल उद्योगमन्त्रीमा सुनसरीका दिपक शाहलाई नियुक्ति गरेको छ । मन्त्री शाहले सपथ लिएसँगै ग्यास सहज बनाउने विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिने बताए ।तर मन्त्रीले भनेजस्तो बजारमा ग्यास तत्काल सहज व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छैन । बजारमा एलपी ग्यासको हाहाकार मच्चिएको छ ।

नेपाल आयल निगमको आन्तरिक तथ्याङ्कले बजारमा देखिएको ग्यास अभाव कुनै कृत्रिम समस्या नभई आयातमा गरिएको गम्भीर लापरबाही र व्यवस्थापकीय विफलताको प्रत्यक्ष परिणाम भएको देखिन्छ ।

निगममा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा रहेको निगम प्रशासनले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा आवश्यक प्रक्षेपणभन्दा झन्डै ९५ हजार मेट्रिक टन कम ग्यास आयात गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा खपतको रेसियोभन्दा कम ग्यास आयात गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उक्त समयमा ग्यास कम आयात गर्दा अहिले ग्यासको अभाव सिर्जना भएको छ । सोही कारण मुलुकभर ग्यासको हाहाकार मच्चिएको आकलन गरिएको छ ।

नेपाल आयल निगम भने ढुवानैमा देखिएको समस्याकै कारण बजारमा ग्यास अभाव देखिएको बताउँछ । निगम स्रोतका अनुसार ग्यासको अभाव जाडो महिनाको सुरुवातसँगै बढ्दै गएको थियो । जाडो महिनामा पानी तताउन तथा अन्य प्रयोजनका लागि ग्यासको माग सामान्य अवस्थाभन्दा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढ्ने गर्छ, तर बढेको माग अनुसार ग्यास आपूर्ति हुन नसक्दा जाडो महिनाबाटै बजारमा अभाव देखिन थालेको थियो ।

स्रोतका अनुसार भारतले दिन खोजेको कोटा अनुसारको ग्यास नेपाल ल्याउन नसक्नु अभावको प्रमुख कारण भएको हो । स्रोतले भन्यो, ‘उक्त समयमा निगम नेतृत्वमा चण्डिका भट्ट थिए । तर कोटा अनुसार पनि ग्यास आयात भएको थिएन । ढुवानीको जिम्मा भारतीय ट्रान्सपोर्टरहरूको छ । त्यही बेलामा ढुवानीको पनि समस्या भएको थियो । त्यसैको असर अहिले देखिएको छ ।’

बजारमा ग्यास अभाव भइरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याइएको आधा सिलिन्डरको नीति प्रणालीमा झन् ठूलो अस्तव्यस्तता ल्यायो । व्यवसायीहरूका अनुसार आधा सिलिन्डर ग्यास भर्दा समय धेरै लाग्ने र तौलको व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा उद्योगहरूका स्टोरेज भरिए । जसका कारण भारतबाट आएका बुलेटहरू लामो समय नेपालमै रोकिन पुगेका थिए । नेपालमा बुलेटहरू जाममा परेपछि भारतीय ट्रान्सपोर्टरहरूले आफ्ना बुलेट अन्यत्रै लगाए, जसले गर्दा पछि ग्यास ल्याउने साधनकै अभाव भोग्नु परेको थियो ।

त्यसको कारणले पनि माग अनुसारको आयात हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो । त्यो बेलामा थोरै व्यवस्थापन भएको देखिए पनि समस्या लामो समयदेखि आएको देखिन्छ ।

वैशाख महिनादेखि निरन्तर ग्यास आयात वृद्धि भएर आइरहेको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार २०८३ वैशाखमा ३२ हजार ०५६.४४ मेट्रिक टन, जेठमा ३२ हजार ५४२.२९ मेट्रिक टन, असारमा ४४ हजार ४४४.४० मेट्रिक टन र  श्रावणमा ५० हजार ३९६.३५ मेट्रिक टन ग्यास आयात भएको निगमको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो पाँच महिनामध्ये साउनमा एलपी ग्यासको आयात सबैभन्दा उच्च  देखिएको छ । साउनमा मात्रै ५० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी ग्यास आयात भएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार साउन महिनामा ४० लाखभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा आएको छ । पछिल्लो समय एलपी ग्यासको आयात तथा बिक्री–वितरण बढिरहेको देखिन्छ ।

सामान्य दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ४० हजार सिलिन्डर खपत हुने भए पनि माग परिपूर्ति नहुँदा ३–४ महिनादेखि माग बढेर १ लाखभन्दा बढी पुगेको छ ।

निगमका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्ला पाँच दिनमा दुई लाख ३३ हजार ६६२ सिलिन्डर ग्यास बिक्री गरिएको छ । कृष्णभिर पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि तराईका उद्योगमा सिलिन्डर भरेर वैकल्पिक बाटोबाट ल्याएर ती सिलिन्डर काठमाडौँ उपत्यकामा बिक्री गरिएको छ ।

आयल निगमका अनुसार सोमबार ४८ हजार १०९, मङ्गलबार ४६ हजार २१८, बुधबार ५३ हजार ४६९, बिहीबार ४५ हजार २३० र बिहीबार ४० हजार ६३६ थान सिलिन्डर काठमाडौं ल्याएर बिक्री गरिएका छन् ।

प्रक्षेपण र यथार्थ : ९४ हजार ६४४ मेट्रिक टनको गम्भीर खाडल

कुनै पनि वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन त्यसको अघिल्लो वर्षको खपत र सम्भावित वार्षिक वृद्धिको प्राविधिक प्रक्षेपणमा भर पर्छ । निगमले हरेक वर्ष इन्धन खरिद गुरुयोजना तयार गरी आपूर्तिकर्ता भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई कार्ययोजना पेस गर्ने गर्दछ ।

निगमको अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपालमा कुल ५ लाख ५५ हजार १११ मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत भएको थियो । यही वास्तविक खपतलाई आधार मानेर वैज्ञानिक रूपमा ११ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि दर निर्धारण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि मुलुकलाई ६ लाख १६ हजार १७३ मेट्रिक टन ग्यास आयात आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

तर, तत्कालीन निर्देशक चण्डिका भट्ट नेतृत्वको निगम प्रशासनले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ भरिमा जम्मा ५ लाख २१ हजार ५२९ मेट्रिक टनमात्र ग्यास आयात गर्‍यो । जुन निगमको प्रक्षेपणभन्दा ९४ हजार ६४४ मेट्रिक टन १५.३६ प्रतिशतले आयात कमी आएको छ । ३३ हजार ५८२ मेट्रिक टन अर्थात ६.०५ प्रतिशतले कम आयात भएको देखिन्छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक खपतभन्दा समेत कमी

मुलुकको जनसंख्या, सहरीकरण र व्यापारिक गतिविधि बढ्दै जाँदा इन्धनको माग बढ्नु स्वाभाविक नियम हो । तर माग अनुसार आयात बढाउनु त कता हो कता, निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वास्तविक खपतभन्दा पनि ३३ हजार टनभन्दा कम आयात गर्‍यो ।

मागभन्दा १५.३६ प्रतिशत कम वस्तु बजारमा पठाएपछि डिपोहरू रित्तिनु र चुलो नबल्नु स्वाभाविक थियो ।

कसरी निकालिएको थियो ११ प्रतिशत वृद्धिको प्रक्षेपण ?

निगमले ११ प्रतिशतको वृद्धि दर कुनै हचुवा वा काल्पनिक भरमा तय गरेको थिएन । यो आधार वर्ष २०८१/०८२ को मौसमी खपत प्रवृत्तिको सुक्ष्म विश्लेषणबाट निकालिएको वैज्ञानिक आधार थियो । जसमा वर्षा र चाडपर्व सुरु हुने यो ४ महिनामा कुल १ लाख ७२ हजार ४८० मेट्रिक टन खपत भएको थियो, जसको मासिक औसत ४३ हजार १२० मेट्रिक टन निस्कियो । यसलाई वर्षको आधार विन्दु मानिएको थियो । जाडो याम (मंसिर–फागुन)मा अत्यधिक चिसोका कारण खपत बढेर ४ महिनामा १ हजार ८९ हजार ९९२ मेट्रिक टन पुग्ने गर्छ ।

यसको मासिक औसत ४७ हजार ४९८ मेट्रिक टन हुन आउँछ, जुन सुस्त यामभन्दा १०.१५ प्रतिशत बढी (जाडो लिफ्ट) थियो । गर्मी याम (चैत–असार)मा आर्थिक वर्षको अन्तिम ४ महिनामा खपत १ लाख ९२ हजार ५७९ मेट्रिक टन पुग्यो, जसको मासिक औसत ४८ हजार १४५ मेट्रिक टन हुन आउँछ । यो सुस्त यामभन्दा ११.६५ प्रतिशत बढी थियो ।

यी दुवै यामको औसत वृद्धि दर १०.९० प्रतिशत हुन आएकाले निकटतम ११ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारण गरिएको थियो । यही वैज्ञानिक आधारमा २०८२/८३ का लागि ६ लाख १६ हजार १७३ मे.ट. ग्यास आयात हुनुपर्ने सुनिश्चित गरिएको थियो । तर व्यवस्थापनले यो वैज्ञानिक प्रक्षेपणलाई कागजमै सीमित राख्यो ।

तीन यामको चिरफार : गर्मी याममा आयातमा भारी कटौती

निगमको तथ्याङ्क अनुसार ग्यास आयातको कमी वर्षभरि समान रूपमा भएको देखिँदैन । समस्या जाडो यामबाट सुरु भएर गर्मी याममा पुग्दा गम्भीर लापरबाहीमा परिणत भएको देखिन्छ । ०८२/०८३ को साउन–कात्तिकमा ग्यास आयात अवस्था सन्तोषजनक नै थियो । यो अवधिमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५.०१ प्रतिशत बढी ग्यास आयात भएको थियो भने प्रक्षेपणको तुलनामा मात्र ५.३९ प्रतिशत कमी थियो ।

चिसो मौसममा ग्यासको माग अत्यधिक हुन्छ । तर, यो अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयातमा जम्मा ०.०९ प्रतिशतमात्रै वृद्धि भयो । अपेक्षित ११ प्रतिशत वृद्धिको तुलनामा आयात ९.८३ प्रतिशतले कम भयो । जाडोमा माग बढेअनुसार आयात नबढ्दा बजारमा मौज्दात (बफर स्टक) सुक्न थालिसकेको थियो ।

गर्मी याम (चैत–असार) : आयातमा कमी

आयातमा सबैभन्दा कमी चैतदेखि असारसम्म देखियो । यो अवधिमा वास्तविक आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२.०१ प्रतिशतले घट्यो भने प्रक्षेपणको तुलनामा २९.७४ प्रतिशतको भयानक गिरावट आयो ।

२०८१/०८२ को चैत्रमा ४८ हजार ३२७ मेट्रिक टन आयात भएकोमा २०८२/०८३ को चैतमा ३८ हजार ८०० मेट्रिक टनमात्र आयो । वैशाखमा ४६ हजार ५०३ मेट्रिक टनबाट घटेर ३२ हजार ०५६ मेट्रिक टनमा झर्‍यो । जेठमा ४९ हजार ८१६ मेट्रिक टनबाट घटेर ३३ हजार ८४२ मेट्रिक टनमा सीमित भयो ।

गर्मी यामका यी ४ महिनामा मात्रै मासिक १५ देखि १७ हजार मेट्रिक टनका दरले ग्यास आयात कटौती गरियो । बजारमा आज देखिएको हाहाकारको मुख्य जड यही चैत–असारको चरम आयात कटौती भएको देखिन्छ ।

चैत्र, वैशाख, जेठ र असारमा ग्यासको मेट्रिक टन परिमाण उल्लेख्य घटेको छ, तर सिलिन्डर संख्या भने ५०–६० लाख पुगेको देखाइएको छ । निगमको कागजातको पुछारमा स्पष्ट लेखिएको छ । निगमले १४.२ केजीको नियमित सिलिन्डरको आयात भारी मात्रामा घटाएर आधा तौल (७.१ केजी) भएको छोटो सिलिन्डर वितरण गरेको थियो ।

उदाहरणका लागि २०८२/०८३ को असार महिनामा जम्मा ४४ हजार ५४४ मे.ट. ग्यास आयात हुँदा सिलिन्डर संख्या भने ६२ लाख ७३ हजार ८०३ पुगेको देखाइएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष असारमा ४७ हजार ९३३ मेट्रिक टन आयात हुँदा सिलिन्डर संख्या ३३ लाख ७५ हजार ५६३ मात्र थियो ।

तौलमा ग्यास कम ल्याउने तर आधा सिलिन्डर बजारमा पठाएर लाखौँ सिलिन्डर बजारमा पठाइसक्यौँ भन्दै जनता र सरकारको आँखामा छारो हाल्ने काम व्यवस्थापनबाट भयो । ७.१ केजीको सिलिन्डरले भान्सामा धेरै दिन धान्न नसक्दा उपभोक्ताहरू महिनामै दुई–तीन पटक लाइन लाग्न बाध्य भए जसले बजारमा झनै ठुलो आतङ्क सिर्जना गर्‍यो ।